मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई संबल योजना ( Sambal Scheme ) बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है| योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुग्रह सहायता का लाभ प्रदान किया जाता है| इस योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने पर सरकार द्वारा ₹400000 एवं सामान्य मृत्यु होने पर ₹200000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है|
MP CM Sambal 2.0 Scheme ( अनुग्रह सहायता योजना )
10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ग्वालियर के एयर टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा| यह दिन राज्य के नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है| 10 मार्च के दिन राज्य सरकार सिंगल क्लिक के माध्यम से अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों को सहायता राशि का वितरण करेगी| इस दौरान 30591 श्रमिक परिवारों को योजना के 678 करोड रुपए प्रदान किए जाएंगे|
राज्य सरकार करेगी 678 करोड रुपए का भुगतान –
10 मार्च को राज्य की मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा ग्वालियर में मुख्यमंत्री जन कल्याण संभल 2.0 योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता योजना की राशि का वितरण किया जाएगा| प्रदेश के करीब 30591 प्रकरणों में सरकार द्वारा 678 करोड रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक के खाते में ट्रांसफर की जाएगी| इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश भवन निर्माण कर्मकार मंडल, संबल योजना और मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल की योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की जाएगी| प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में प्रारंभ संबल योजना में अब तक राज्य के करीब 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को 4900 करोड रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है|
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना क्या है ?
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए संबल योजना का संचालन किया जा रहा है| इस योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता में श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹400000 एवं सामान्य मृत्यु होने पर ₹200000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है| इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी अगर स्थाई अपंग होता है, तो उसे ₹200000 एवं आंशिक स्थाई अपांग होने पर 1 लाख रुपये और अंतिम संस्कार सहायता के लिए ₹5000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है| संबल योजना में महिला श्रमिकों को भी प्रसूति सहायता योजना के रूप में 16000 रुपए प्रदान किए जाते हैं| योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को भी निशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाती है| मध्य प्रदेश की यह योजना देश के सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय योजना साबित हुई है|
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