Mohan Yadav: मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई 18 से अधिक योजनाओं को बंद करने की तैयारी की जा रही है हाल ही में आई जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार बहुत सारी योजनाओं पर लगाम लगाने वाली है
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दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश में वित्त मंत्रालय की बैठक हुई जिसमें यह चिंता जाहिर की गई कि मध्य प्रदेश में कर्ज बहुत बढ़ चुका है और इसको कम करने के उद्देश्य से पूर्व सरकार द्वारा चलाई गई 18 से अधिक योजनाओं को बंद करने पर विचार किया जा रहा है वह कौन सी योजना है जिसे सरकार (Mohan Yadav) बंद कर सकती है चलिए जानते हैं।
यह 18 योजनाएं होंगी बंद ( Mohan Yadav Stop 18 Scheme )
कर्ज के चलते मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई योजनाओं को चलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इसी को लेकर Mohan Yadav सरकार ने मध्य प्रदेश में चल रही 18 से अधिक योजनाओं को बंद करने का विचार किया है इन योजनाओं में कुछ बड़ी योजनाएं भी शामिल है जिनके बारे में आपको नीचे विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
- पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए शुरू की गई तीर्थ दर्शन योजना को Mohan Yadav सरकार बंद करने पर विचार कर रही है इस योजना को सरकार कुछ समय के लिए बंद कर सकती है।
- इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल मंत्रालय के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं को भी बंद करने का विचार किया जा रहा है।
- इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के पुरस्कार समारोह में प्रदान की जाने वाली योजनाओं को भी सरकार ( Mohan Yadav )बंद करने का विचार कर रही है।
इसी तरह सरकार 18 से अधिक योजनाओं को बंद करने पर विचार कर रही है सरकार ने यह निर्णय मध्य प्रदेश पर बढ़ रहे कर्ज को कम करने के उद्देश्य से लिया है आपको बता दे की मध्य प्रदेश पर पिछली सरकार द्वारा किए गए वादों एवं योजनाओं के तहत काफी अधिक कर्ज बढ़ चुका है अब नहीं सरकार आने के बाद इस कर्ज को कम करने के उद्देश्य से इन योजनाओं पर कटौती की जा रही है।
क्या लाडली बहन योजना भी बंद हो जाएगी?
हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहन जैसी योजनाओं को आगे ऐसे ही जारी रखती है तो प्रदेश सरकार को इन योजनाओं को चलाने के लिए और अधिक कर्ज लेना पड़ेगा इसलिए इस योजनाओं के बंद होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद भाषण के दौरान कहा था कि एक महीने में प्रदेश की एक करोड़ 30 लाख महिलाओं के खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर करने के लिए सरकार पर 15000 करोड रुपए का बोझ पड़ता है।
इसके अलावा सरकार ने इस योजना में धीरे-धीरे राशि को बड़ा कर ₹3000 प्रति माह करने का भी विचार किया था अगर इसी प्रकार इस योजना को लागू किया जाता है तो सरकार पर यह कर्ज और अधिक बढ़ सकता है।
इसी को देखकर यह कयास लगाया जा रहा है कि शायद सरकार इस योजना को भी बंद कर सकती है या फिर इस योजना में कुछ प्रकार के संशोधन करके योग्य महिलाओं को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है।
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