MP News : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में संचालित की जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के सतत संचालन हेतु एक बड़ा कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों के अंदर राज्य में कृषि और रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने का है। राज्य में चल रही विभिन्न प्रकार की विकास कार्यों से जुड़ी योजनाओं का संचालन इसी प्रकार किया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का कहना है, कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई योजनाओं के सतत संचालक एवं नई योजनाओं के क्रियान्वन हेतु राज्य सरकार के पास किसी प्रकार की धान की कमी ना आए इसके चलते रिजर्व बैंक आफ इंडिया से मध्य प्रदेश सरकार 5000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है।
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में लेखानुदान लाया गया। इस सरकार द्वारा समाज के सभी नागरिकों के कल्याण एवं विकास के लिए बनाया गया है। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवडा ने 1 लाख 45 हजार करोड रुपए का अंतिम बजट पेश किया।
विधानसभा में सीएम मोहन यादव ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में सुशासन और विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुंबई के रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यालय से 5000 करोड रुपए का कर्ज विभिन्न तीन किस्तों के रूप में लिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली किस्त के रूप में लगभग 1500 करोड रुपए का कर्ज़ 16 वर्षों के लिए लिया जाएगा। इसके बाद सरकार द्वारा दूसरी किस्त में इतना ही कर्ज 20 वर्षों के लिए लिया जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तीसरा कर्ज 2000 करोड रुपए का लिया जाएगा जो की 21 वर्षों के लिए होगा। इस प्रकार तीन किस्तों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्ज लिया जाएगा।
हाल ही में मध्य प्रदेश की विकास दर बड़ी है। अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो इसमें ऊछाल नजर आ रहा है। जो की 16% से अधिक है। वही मध्य प्रदेश में ऊर्जा का उत्पादन 29000 मेगावाट तक पहुंच चुका है जो कि पहले सिर्फ 4000 मेगावाट ही था। देश में 5.5 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछ चुका है बात करें सिंचाई की तो आप मध्य प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। वही स्वच्छता के मामले में राज्य का इंदौर शहर अभी अपने शीर्ष स्थान पर शामिल है।
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