Onion Export Ban : आज केंद्रीय मंत्रियों की बैठक के दौरान देश के गृहमंत्री अमित शाह जी ने प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है। प्याज की निर्यात पर लगे बहन को हटाने के साथ ही बैठक में लगभग 3 लाख मीट्रिक टन प्याज के निर्यात को मंजूरी भी दी गई है।
देश में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा फैसला। हाल ही में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक के दौरान देश के गृहमंत्री अमित शाह जी ने प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्याज के निर्यात को मंजूरी दी गई है लगभग 3 लाख मीट्रिक टन प्याज निर्यात को मंजूरी मिली है। भारत सरकार द्वारा देश भर में बढ़ रहे प्याज के दामों को कम करने एवं प्याज के दामों में स्थिरता लाने के लिए इसके निर्यात पर बैन लगा दिया गया था। प्याज पर लगे इस प्रतिबंध को भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2024 तक लागू किया जाना था। लेकिन आज मोदी सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए इस लघु प्रबंध को 31 मार्च 2024 से पहले ही हटा दिया हैं।
पर्याप्त स्टॉक वाले किसानों को होगा फायदा –
देश भर के जिन किसानों के पास प्याज का पर्याप्त स्टॉक है उन सभी किसानों को इस लगे प्रतिबंध हटने से बहुत अधिक फायदा होने वाला है। देश में महाराष्ट्र और गुजरात के पास फिलहाल सबसे ज्यादा प्याज का स्टॉक मौजूद है। भारत सरकार द्वारा ब्याज पर लगे प्रतिबंध को हटाने के पीछे की वजह की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात के पास मौजूद प्याज के स्टॉक को माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह को इन दो राज्यों के किसानों एवं स्टॉक के बारे में जानकारी दी गई थी इसके बाद सरकार ने ब्याज पर लगे वैन को बैठक के दौरान हटा लिया है।
3 लाख मीट्रिक टन ब्याज का होगा निर्यात –
हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने भी अपने देश के किसानों के लिए खुशखबरी देते हुए 50000 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात को मंजूरी दी थी। और आज भारत सरकार ने भी अमित शाह जी के नेतृत्व में संचालित की गई बैठक के दौरान 3 लाख मीट्रिक टन प्याज के निर्यात को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा यह फैसला राज्यों के किसानों के पास मौजूद प्याज की अधिकता एवं आगामी प्याज के सीजन को देखते हुए लिया गया है। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से देश भर के प्याज किसानों को लाभ होगा। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार द्वारा दिया गया किसानों के हित में यह बड़ा फैसला किसानों को बहुत लाभ पहुंचाएगा।
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