Mp e-uparjan 2024: मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की पंजीयन प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, यहां देखें नए नियम

Mp e-uparjan 2024: मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की पंजीयन प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, यहां देखें नए नियम

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024 25 में गेहूं एवं चने की खरीद हेतु उपार्जन केन्द्रों पर तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं चने की खरीद हेतु पंजीयन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है राज्य के किस 5 फरवरी से पंजीयन प्रक्रिया में अपना किसान पंजीयन कर सकते हैं जिसके लिए अंतिम तिथि सरकार द्वारा 1 मार्च तय की गई है इस दौरान किसानों को उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन करना होगा। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश से आ रही खबरों के अनुसार प्रदेश सरकार ने इस पंजीयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव के अनुसार राज्य के किसानों को अब गेहूं के पंजीयन के दौरान तीन प्रतियों में सिकमीनामा का अनुबंध प्रदान करना होगा। किसानों के लिए यह बड़ा बदलाव राज्य सरकार द्वारा इसी रबी विपणन वर्ष 2024 25 के लिए लागू कर दिया है।

इसलिए हुआ बदलाब –

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी हेतु सिर्फ किसानों का पंजीयन किया जाता है, लेकिन राज्य में बहुत से बिचौलिए किसानों की आड़ में अपना पंजीयन कर समर्थन मूल्य पर अपनी फसल को बेच देते हैं। जिससे कि इस योजना का लाभ किसानों को ना मिलते हुए व्यापारियों को मिल जाता है। सरकार ने इसी धोखाधड़ी और गड़बड़ी से बचने के लिए इस नए बदलाव को लागू किया है। इसके अंतर्गत अब किसानों को अपनी जमीन जिसे उन्होंने किसी और किसान को खेती करने के लिए लीज पर दी है, उन्हें इसका एग्रीमेंट या फिर सिकमीनामा अनुबंध करवाना होगा, जिसे पंजीयन के दौरान उपार्जन पोर्टल पर अपलोड करके पंजीयन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इस बड़े बदलाव से राज्य में समर्थन मूल्य पर फसल बिक्री एवं खरीदी में हो रहे गड़बड़ी को रोका जा सकता है एवं इस योजना का लाभ केवल प्रदेश के किसानों को मिल सके इस बात को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

पंजीयन प्रक्रिया को लेकर सरकार ने जारी किया यह निर्देश –

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंजीयन प्रक्रिया को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार जो किसान समर्थन मूल्य पर अपनी फसल की बिक्री हेतु मध्य प्रदेश सरकार के उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया का लाभ लेना चाहता है उन किसानों को अपनी फसल को उपार्जन केंद्र पर बेचने हेतु पंजीयन करते समय मध्य प्रदेश सरकार की भू बटाईदार संरक्षण अधिनियम 2016 के प्रावधानों अनुसार पंजीयन हेतु उपार्जन पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में हुए सिकमीनामा अनुबंध को अपलोड करना होगा। इसी के आधार पर बटाईदार किसानों का पंजीयन किया जाएगा।

यहां पर होगा बटाईदार किसानों का पंजीयन –

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ई उपार्जन पोर्टल पर राज्य के सभी किसानों के लिए पंजीयन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है लेकिन राज्य के ऐसे किसान जो की बटाईदार हैं और सिकमीनाम अनुबंध के तहत खेती कर रहे हैं उन सभी किसानों की पंजीयन प्रक्रिया सरकार द्वारा अलग से अपने स्थापित किए गए खाद्य सहकारी संस्था के पंजीयन केंद्रों में पर ही किया जाएगा। सभी किसानों के लिए पंजीयन प्रक्रिया ऑनलाइन घर बैठे सुविधा के अनुसार दी गई है लेकिन बटाईदार और सिकमीनाम किसान अपना पंजीयन घर बैठे ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं अपना पंजीयन करने के लिए इन किसानों को खाद्य सहकारी संस्था के पंजीयन केंद्र पर जाना होगा जहां पर आपको अपने अनुबंध की तीन पत्तियां लेकर जानी होगी इसी के अनुसार खाद्य सहकारी संस्था के पंजीयन केंद्र पर आपका पंजीयन किया जाएगा।

रबी विपणन वर्ष 2024 25 समर्थन मूल्य पर गेहूं पंजीयन की प्रमुख तिथियां –

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हेतु एमपी उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है राज्य के किस 5 फरवरी से अपने गेहूं के पंजीयन कर सकते हैं जिसके लिए अंतिम तिथि सरकार द्वारा 1 मार्च घोषित की गई है बात करें गेहूं खरीदी की तो मध्य प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से गेहूं की खरीदी 15 मार्च से शुरू कर देगी। रवि विपणन वर्ष 2024 25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी अगर मध्य प्रदेश सरकार प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को 425 रुपए का बोनस प्रदान करती है तो राज्य के किसानों को अपना गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक बेचने का अवसर मिल सकता है।

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